वोटर को हटाना और जोड़ना ECI के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी

नहीं माना दस्तावेजों वाला तर्क

कोर्ट में SIR के दौरान पहचान के तौर पर शामिल किए गए दस्तावेजों का भी मुद्दा उठा। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का कहना था कि सूची में शामिल कई दस्तावेज बिहार के लोगों के पास नहीं हैं। इसपर जस्टिस कांत ने ऐसे कई दस्तावेजों की ओर इशारा किया, जो लोगों के पास मौजूद होंगे।

कोर्ट ने कहा, ‘वे नागरिक हैं या नहीं, इसे देखने के लिए कुछ तो पेश करना पड़ेगा। फैमिली रजिस्टर, पेंशन कार्ड आदि हैं… यह कहना बहुत सामान्य सी बात है कि लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं हैं।’ सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव अधिकारी आधार कार्ड और राशन कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का यह कहना ठीक है कि आधार को नागरिकता का एकमात्र सबूत नहीं माना जा सकता।