NEET UG : MBBS की सरकारी NRI सीटें अपात्र छात्रों को बांटीं, 64000 की जगह वसूले 25 लाख रुपये, हंगामा

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक कई राजनेताओं और मेडिकल शिक्षा से जुड़े हितधारकों ने तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि होनहार छात्रों को उन सरकारी संस्थानों से बाहर किया जा रहा है जिनका मकसद सस्ती मेडिकल शिक्षा देना रहा है। सरकारी एमबीबीएस सीटों पर एनआरआई कोटे के तहत दाखिला देने की यह नीति सितंबर 2025 में घोषित की गई थी, जब राज्य सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी सीटें एनआरआई के लिए अधिक फीस पर आरक्षित करने का फैसला किया। इससे पहले यह व्यवस्था केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों तक सीमित थी।

सरकारी फीस 64 हजार जबकि एनआरआई फीस 25 लाख

जहां एक सामान्य सरकारी एमबीबीएस सीट की सालाना फीस 64,350 रुपये है, वहीं एनआरआई कोटा सीट की फीस 25 लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई। कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस 45 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना और राज्य अनुदानों पर निर्भरता कम करना है।

सरकारी मेडिकल सीटों में एनआरआई कोटा डालने की नीति तब घोषित की गई जब काउंसलिंग के पहले राउंड की सीट मैट्रिक्स तय हो चुकी थी। ऐसे में यह कोटा केवल 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बनाई गई 252 अतिरिक्त सीटों पर लागू हुआ, जिनमें से 57 सीटें एनआरआई श्रेणी में थीं।