12 साल में पहली बार संसद के अंदर हारी मोदी सरकार, अब क्या है आगे का प्लान?

मोदी सरकार ने 2023 में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण कानून) पास कराया था, लेकिन इसे अगली जनगणना (2027) और परिसीमन के बाद लागू होना था। इस प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए सरकार 131वां संशोधन बिल लेकर आई थी। इस बिल के मुख्य उद्देश्य थे: लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करना। की जनगणना के आधार पर जल्द-से-जल्द नया परिसीमन लागू करना, ताकि 33% महिला आरक्षण को 2029 के आम चुनावों से पहले ही लागू किया जा सके।संविधान संशोधन बिल होने के कारण इसे पास कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई विशेष बहुमत की आवश्यकता थी।