यूपी में वोटर लिस्ट SIR अभियान; 2003 की सूची में है पूर्वजों का रिकॉर्ड तो नहीं देना होगा कोई दस्तावेज

बिहार में विवाद और चर्चा का कारण बना मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR अब यूपी में भी शुरू हो चुका है। इसे लेकर लोगों में तरह-तरह के भ्रम हैं। इन भ्रमों को अधिकारी दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत ही गोरखपुर में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पारदर्शी बनाना है। इसमें लोग किसी प्रकार से भ्रमित न हो। गणना पत्रक वितरण और इसको वापस जमा होने तक एक माह के दौरान कोई पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा है। 2003 की मतदाता सूची से जिनके पूर्वजों के नाम का रिकॉर्ड भी मिलेगा, उनसे दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे, जबकि जिनके नाम का मिलान 2003 की सूची से नहीं होगा, उन्हें उम्र के अनुसार अपनी पहचान के दस्तावेज जमा करने होंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिन निर्वाचकों की जानकारी विशेष पुनरीक्षण मतदाता सूची में उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से भिन्न है, उन्हें संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (इआरओ ) की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे लोगों को अपनी जन्म-तिथि, जन्म-स्थान एवं नागरिकता संबंधी प्रमाण-पत्र निर्धारित श्रेणियों के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।