निकायों में 3000 से अधिक पदों पर भर्ती की नई नीति, योगी कैबिनेट कल लगाएगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। निकायों में कॉडर पुनर्गठन के बाद बढ़े 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए मानक तय करने संबंधी प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखे जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिसमूह की बैठक भी करेंगे।

नगर विकास विभाग ने कॉडर पुनर्गठन किया था। इसमें निकायों में केंद्रीयत सेवा के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर करीब 6600 की गई है। इन पदों को भरने के लिए नीति नहीं तय हो पाई थी। कैबिनेट की बैठक में इसे रखकर पास कराने की तैयारी है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद निकायों में करीब 3000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रदेश नई टाउनशिप बसाने के लिए विकास प्राधिकरणों को भूमि लेने के लिए शीड कैपिटल के आधार पर पैसे देने संबंधी प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जा सकता है।

प्रदेश में उद्योग खोलने वाले निवेशकों को अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए फर्रखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनाने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। इसके साथ ही प्रदेश में निजी क्षेत्रों में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा श्रम विभाग के साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।