महिलाओं का करियर खत्म हो जाएगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा; याचिका पर CJI सूर्यकांत की दो टूक

यह जनहित याचिका शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी। उनकी ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने अदालत को बताया कि कुछ राज्यों और संस्थानों ने पहले ही इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए हैं। उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, जहां स्कूलों में छात्राओं को इस दौरान रियायत दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कई निजी कंपनियां अपनी मर्जी से अपनी महिला कर्मचारियों को यह छुट्टी दे रही हैं। इस पर सीजेआई ने सहमति जताते हुए कहा कि कंपनियों द्वारा अपनी मर्जी से ऐसी नीतियां बनाना स्वागत योग्य है, लेकिन इसे कानून बनाकर थोपने से नुकसान हो सकता है।