8वें वेतन आयोग से पहले क्या बढ़ेगा महंगाई भत्ता, DA से TA तक, जानें क्या मिलेगा फायदा
साल 2025 की आखिरी DA बढ़ोतरी हो चुकी है, और अब महंगाई भत्ता 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तें तय कर दी हैं और आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में देने का आदेश दिया है। इसका मतलब यह है कि भले ही 8वां वेतन आयोग बाद में लागू हो, कर्मचारियों को इसका एरियर (बाकी वेतन) 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 के बाद भी DA, HRA और TA जैसे भत्ते बढ़ते रहेंगे?
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होने तक महंगाई भत्ते (DA) की गणना 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही होती रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, DA में हर 6 महीने में होने वाली बढ़ोतरी जारी रहेगी। अगले 18 महीनों में तीन बार DA में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्तमान में DA 58% है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 18 महीनों में यह बढ़कर लगभग 67% तक पहुंच सकता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद, इस DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा।
अगर हर बार लगभग 3% की औसत वृद्धि मानी जाए, तो…
पहली बढ़ोतरी (6 महीनों बाद): DA = 61%
दूसरी बढ़ोतरी (12 महीनों बाद): DA = 64%
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। हर वर्ष कर्मचारी की मूल सैलरी में लगभग 3.5% का इन्क्रीमेंट मिलता है। 18 महीनों में दो साल के इन्क्रीमेंट और तीन DA बढ़ोतरी मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 20% तक मूल वेतन बढ़ सकता है।
इससे मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 1.58 से बढ़कर लगभग 1.78 तक जा सकता है। अगर पारिवारिक इकाई (family unit) 3 से बढ़ाकर 3.5 की जाती है और 15% महंगाई वृद्धि फैक्टर भी जोड़ा जाए, तो फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.13 तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी दोगुनी से भी अधिक हो सकती है।
हां, DA के अलावा अन्य महत्वपूर्ण भत्ते भी बढ़ सकते हैं। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के बढ़ने की संभावना सबसे अधिक है, क्योंकि यह बेसिक सैलरी और DA दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी तरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) में भी वृद्धि हो सकती है। पेंशनरों के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) और ड्रेस अलाउंस जैसे अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
हां, MACP योजना के तहत मिलने वाली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी जारी रहेगी। यह एक स्थापित नियम है जिसके तहत 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी को वित्तीय स्तर में बढ़ोतरी मिलती है। ध्यान रहे, यह सिर्फ वित्तीय लाभ है, इसमें पद का नाम या वरिष्ठता नहीं बदलती। इसके लिए ‘बहुत अच्छे’ परफॉर्मेंस की जरूरत होती है और यह नियमित केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है।

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