बजट में म्यूचुअल फंड, डिविडेंड समेत के बदल गए नियम, निवेशकों को झटका

लेकिन बजट 2026 में सरकार ने इस नियम को पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव रखा है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक, अब डिविडेंड इनकम या म्यूचुअल फंड यूनिट्स से होने वाली आय पर किसी भी तरह का ब्याज खर्च टैक्स में नहीं घटेगा। आयकर विभाग ने साफ किया है कि चाहे लोन सीधे निवेश के लिए ही क्यों न लिया गया हो, उस पर दिया गया ब्याज अब टैक्स छूट के दायरे में नहीं आएगा। यह नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होगा, चाहे वे व्यक्तिगत निवेशक हों या कोई और श्रेणी।

इस बदलाव का मतलब साफ है कि अब कर्ज लेकर निवेश करने की टैक्स एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ऐसे निवेशक जो डिविडेंड इनकम को ध्यान में रखकर लोन लेते थे, उन्हें अब अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने की जरूरत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से हाई-लेवरेज निवेश पर ब्रेक लगेगा और निवेशक ज्यादा सतर्क होकर फैसले लेंगे। आने वाले समय में डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कमाई करने वालों के लिए टैक्स प्लानिंग पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है।