8वें वेतन आयोग में DA पर बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए तो कर्मचारियों को कई तरह से फायदा मिलेगा। इससे बेसिक सैलरी बढ़ेगी और उसके साथ-साथ HRA, TA और अन्य भत्तों में भी स्वतः बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, पेंशन की गणना में भी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी वजह से कई यूनियन इसे 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक अंतरिम राहत के तौर पर लागू करने की मांग कर रही हैं।

दरअसल, 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है और अब 8वां वेतन आयोग अपना काम शुरू कर चुका है। लेकिन इसकी सिफारिशों को लागू होने में अभी काफी समय लग सकता है। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में करीब 18 महीने लगते हैं, जबकि उसके बाद समीक्षा, कैबिनेट मंजूरी और लागू करने की प्रक्रिया में लगभग 6 महीने का समय और लग जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत से पहले लागू होना मुश्किल है। फिलहाल कर्मचारियों की नजर सरकार की अगली DA घोषणा पर टिकी हुई है।