योगी सरकार छात्रों को इससे बचाने के लिए नई नीति बनाएगी, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खुलेंगे सेंटर

मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के तहत यूपी सरकार ने बजट में 14.50 करोड़ का प्रावधान किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की गाइडलाइन के अनुसार ही यूपी भी अपने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नीति तैयार करेगा। मनोवैज्ञानिक के साथ-साथ 500 छात्रों पर एक फैकल्टी मेंटर की तैनाती होगी। विद्यार्थियों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार किया जाएगा। जिसकी मदद से वह अवसाद में होने या तनाव होने पर वह मदद ले सकेंगे। मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल के रूप में साइक्लोजिस्ट, क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट व साइक्रेट्रिक सोशल वर्कर इत्यादि की तैनाती की जाएगी। छात्र, शिक्षक व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को विशेषज्ञों की मदद से ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। यह छात्रों पर नजर रखेंगे और उसकी रिपोर्ट उनके विभागाध्यक्ष को देंगे। जिससे तत्काल समस्या का समाधान व उपचार शुरू किया जा सके। विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।