यूपी के सभी डीएम से छिनेगा ये अधिकार, इस व्यवस्था में बदलाव करने जा रही योगी सरकार

इसीलिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी है कि अधिकांश निवेश आधारित नीतियों की भांति उपायुक्त उद्योग को इसके लिए भी अधिकृत कर दिया जाए। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा इस पर सहमति जताई गई है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव की मंजूरी ली जाएगी। इसके साथ ही स्टांप शुल्क की देयता के लिए संपूर्ण औद्योगिक स्थान को इकाई माना जाएगा। औद्योगिक पार्क को विकसित करने के बाद डीएम द्वारा भूखंडों का मूल्यांकन करके न्यूनतम दर निर्धारित की जाएगी।

इस दर को निर्धारित करने के पहले डीएम सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। इसकी गणना सिद्धांत औद्योगिक स्थान विकसित करने वाले निवेशकर्ता और उसके द्वारा पहली बार विक्रय किए गए भूखंडों पर ही लागू होगा। शासन द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्क तिथि से निजी निवेशकर्ता द्वारा तीन साल तक जिन उद्यमियों को भूखंड बेंचेगा उस पर यह सिद्धांत लागू होगा।