‘पाकिस्तान की कमजोरी को MBS हथियार…’, सऊदी-PAK डील भारत के लिए चिंताजनक? क्या बोले एक्सपर्ट्स

मध्य-पूर्व में भारत के अहम सहयोगी सऊदी अरब ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ एक अहम रक्षा समझौता किया. ‘स्ट्रैटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब इस बात पर सहमत हुए कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा. समझौते के बाद रियाद पहुंचे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को गले लगाते तस्वीर सामने आई.

इस समझौते को लेकर भारत ने कहा कि वो इस घटनाक्रम के प्रभावों पर स्टडी करेगा. इस समझौते को पाकिस्तान जीत की तरह देख रहा है और इसे मुस्लिम देशों के भाईचारे के रूप में पेश कर रहा है.

समझौते को लेकर भारत में असमंजस की स्थिति हैं. भारत और पाकिस्तान में हाल ही में युद्ध हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. अब अगर आतंक का स्पॉन्सर पाकिस्तान फिर पहलगाम हमले जैसी हिमाकत करता है और भारत उसका जवाब देता है तो समझौते के मुताबिक, क्या सऊदी अरब पाकिस्तान पर हमले को खुद पर हमला मानेगा?
पाकिस्तान-सऊदी डिफेंस डील पर क्या बोले एक्सपर्ट्स?
रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान-सऊदी रक्षा समझौते पर सवाल खड़े कर रहे हैं. जाने-माने रक्षा विश्लेषक डॉ. ब्रह्मा चेलानी ने पाकिस्तान-सऊदी डील को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए हैं.

वो लिखते हैं, ‘रियाद को अच्छी तरह पता था कि भारत सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए आपसी रक्षा समझौते को अपनी सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखेगा, फिर भी उसने यह कदम उठाया. यह फैसला पाकिस्तान की ताकत का नहीं, बल्कि सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, क्योंकि पाकिस्तान अब भी दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है.’

वो आगे लिखते हैं, ‘लगातार निर्भर रहने वाले पाकिस्तान को अपने करीब लाकर, सऊदी अरब ने न केवल अपने लिए सैन्य शक्ति और परमाणु बीमा सुरक्षित किया है, बल्कि भारत, अमेरिका और अन्य देशों को यह संकेत भी दिया है कि वो अपनी राह खुद तय करेगा. यह समझौता साफ दिखाता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की कमजोरी को हथियार बनाकर अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाना चाहता है.’

पाकिस्तान-सऊदी समझौते की टाइमिंग पर सवाल
ब्रह्मा चेलानी समझौते की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि यह समझौता ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था.